Bank Privatization: निजीकरण को लेकर सरकारी कर्मचारी लगातार हड़ताल कर रहे हैं। इसके बावजूद सरकार ने अपना पक्ष साफ कर दिया है कि सरकार IDBI बैंक के निजीकरण के लिए पहला टेंडर इनवाइट कर सकती हैं। केंद्र सरकार और भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) मिलकर IDBI बैंक में 60.72 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचेगें।
इसी हफ्ते शुक्रवार को इस बारे मे जानकारी दी। निवेश और DIPAM इस अक्टूबर को संभावित बोलीदाताओं से रुचि की EOI को अमत्रित करेगा।
सरकार की कितनी है साझेदारी?Bank Privatization
इसके बाद बात करते हैं सरकार की हिस्सेदारी के बारे में तो IDBI बैंक में करीब 45.48 फीसदी सरकार की हिस्सेदारी है। जबकि LIC की करीब 49.24 प्रतिशत है। रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार और LIC बैंक में कुछ हिस्सेदारी को बेचेगी और फिर इसके बाद खरीददार को मैनेजमेंट कंट्रोल सौप दिया जाएगा।
Expression of Interest is invited for Strategic Disinvestment of specified GoI and LIC stakes in IDBI Bank along with tranfer of management control. Details are at https://t.co/hnxumJlDpo pic.twitter.com/sQbZIgLhVu
— Secretary, DIPAM (@SecyDIPAM) October 7, 2022
इसमें RBI ने 40 प्रतिशत शेयर को खरीदने को मंंजूरी दे दी है। जानकारी के मुताबिक, केंद्र 30.48 फीसदी हिस्सेदारी बेचेगा और LIC बैंक में 30 फीसदी हिस्सेदारी को बेचेगा।
EOI जमा करने की आखिरी तारीख:
आपको बता दें कि IDBI बैंक के लिए EOI जमा करने की आखिरी तारीख 16 दिस्बर है और सारे EOI 180 दिनों के लिए वैलेड होंगे। जबकि इसको लेकर अंदाजा है
कि इसे 180 दिनों के लिए और बढ़ाया जा सकता है। इसी को लेकर दीपम ने कहा कि इस सफल बोली के लगाने वाले को IDBI बैंक के सार्वजनिक स्टॉक होल्डरों के लिए खुली पेशकश करनी होगी।
सरकार की लिस्ट:
इसी को लेकर सरकार के द्वारा काफी कंपनियों की लिस्ट बनाई गई है। जिसका निजीकरण किया जाएगा। करीब आधे दर्जन से ज्यादा सार्वजनिक कंपनियों की सूची तैयार की गई है।
जिसमें शिपिंग कॉर्प, आईडीबीआई बैंक, विजाग स्टील, एचएलएल लाइफकेयर और एनएमडीसी का नगरनार स्टील प्लांट आदि शामिल है। इतना ही नही सरकार इस वित्त वर्ष में अब तक CPSE के डिसइनवेस्मेंट से 24 हजार करोड़ रुपये से अधिक जुटा चुकी है।
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