डिजिटल रुपये के लॉन्च से उठने लगे ये सवाल, क्या सरकार फिर से लेगी नोटबंदी का फैसला, पढ़े पूरी रिपोर्ट

Digital Rupee Launch

Digital Rupee Launch: देश में डिजिटल करेंसी को लॉन्च कर दिया गया है। लेकिन इसके बाद लोगों के मन में कई साले सवाल उठ रहे हैं। इस प्रोजेक्ट को सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट नाम दिया है। अब इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी। और इसके इस्तेमाल करने में आने वाली समस्याओं को खत्म करने की कोशिश की जाएगी।

Digital Rupee Launch

इसके साथ इसके विस्तार करने की भी योजना बनाई जा रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में डिजिटल रुपया देश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में भी लेन-देन का जरिया बन जाएगा।

तो ऐसे में यह भी सवाल उठ रहा है कि क्या प्रधानमंत्री फिर से नोटबंदी जैसा फैसला ले सकते हैं। तो ऐसे में इन सवालों के बारे में जानते हैं।

सरकार फिर से ले सकती है नोटबंदी का फैसला: Digital Rupee Launch

डिजिटल रुपया के लॉन्च होने के साथ ही लोग यह जानने के प्रयासों में लगे हैं। कि इस फैसले के बाद क्या-क्या बदलाव हो सकते हैं। तो अब सवाल यह उठता है।

कि क्या डिजिटल रुपया देश के भविष्य में पूरी तरह से एक बेहतर ऑप्शन बनेगा या नहीं। अगर ऐसा कुछ हुआ तो सरकार फिर से नोटबंदी का फैसला सुना सकती है।

इसको लेकर एक्सपर्ट्स की राय:

बैंकिंग सेक्टर को लेकर एक्सपर्ट्स की राय है कि सरकार हाल फिलहाल नोटबंदी जैसा फैसला फिर से नहीं लेगी। जारी किया गया डिजिटल रुपया सरकार का पायलट प्रोजेक्ट है, इसके अच्छे परिणाम मिलने के बाद ही कोई फैसला लिया जा सकता है।

वहीं इसका दायरा तभी बढ़ाया जाएगा जब इससे जुड़ी सारी प्रक्रिया पर अच्छे से अध्यन किया जाएगा, और सफलता मिलती है तब इस तरह का कोई फैसला लिया जाएगा।

ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होगा:

आपको बता दें कि डिजिटल रुपया शहरी क्षेत्र के लिए सही है लेकिन गावों कहना मुश्किल है क्यों कि भारत काफी बड़ी आबादी वाला देश हैं जहां सबसे अधिक जनसंख्या गावों में रहती हैं।

उन लोगों के लिए डिजिटल रुपये को समझना काफी कठिन होता है। ऐसे में इसको गावों में लॉन्च करने की संभावना काफी कम है। इसको अगर गावों में लॉन्च किया जाता है तो सरकार को इसकी प्रक्रिया को आसान बनाना होगा।

सारे लेन-देन पर सरकार की होगी नजर:

एक्सपर्ट्स की राय है कि डिजिटल रुपया के कई मायने हैं जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग, कैश की जमाखोरी, टैक्स की चोरी आदि समस्याओं को दूर किया जाएगा।

इसके विस्तार के लिए सरकार के पास लेन-देन की सारी जानकारी होगी। यही नहीं इसमें बैंकिंग व्यवस्था में समानता आएगी। यही नहीं डिजिटल रुपया ट्रेंड में आने के बाद यूपीआई ऐप में जोड़ा जाएगा।

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