Post Office ने Account को लेकर बदले जरूरी नियम, यहां जानें नये नियम

Post Office Scheme

नई-दिल्ली. अब तक, जन धन खातों और सीमित बैंकों में ही शून्य बैलेंस खाते खोलने की सुविधा उपलब्ध थी। लेकिन सरकार ने Post Office के नियमों में बदलाव कर कुछ खास लोगों को इस सुविधा का लाभ देने का फैसला किया है।

इसके तहत सरकार की किसी भी कल्याणकारी योजना में वयस्क सदस्य के रूप में पंजीकृत सदस्य इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। इस संबंध में वित्त मंत्रालय द्वारा एक अधिसूचना भी जारी की गई है। तदनुसार,

पंजीकृत सदस्य Post Office में बेसिक सेविंग अकाउंट (यानी जीरो बैलेंस अकाउंट) खोल सकते हैं। उनके अलावा, ऐसे नाबालिग अभिभावक भी इसमें शामिल हो सकते हैं, हालांकि इसके लिए उन्हें कुछ नियमों का भी पालन करना होगा।

Post Office में एक से अधिक नहीं हो Account

इस Post Office की सुविधा का लाभ तभी लिया जा सकता है जब आवेदक के पास केवल एक खाता हो। एक से अधिक खाते खोलने वालों को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। यदि आप पेंशन, छात्रवृत्ति, LPG सब्सिडी,

जैसे कोई भी सरकारी लाभ ले रहे हैं और अपने बचत खाते में न्यूनतम शेष नहीं रखना चाहते हैं, तो आप Post Office में शून्य-शेष खाता खोल सकते हैं।

Account संबंधी सीमाएँ नही की गई निश्चित

बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट (BSBDA) में पैसा जमा करने से लेकर निकासी तक सभी के लिए नियम निर्धारित हैं। इसमें अधिकतम 50,000 रुपये ही रखे जा सकते हैं। जबकि एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 1 लाख रुपये जमा किए जा सकते हैं।

अगर आप एक महीने में रुपए निकाल रहे हैं, तो इसकी सीमा 10 हजार रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। लेकिन सरकार ने Post Office के शून्य बैंक खाते के बारे में ऐसी कोई सीमा तय नहीं की है।

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