Union Budget 2023 7th Pay Commission latest update: अगर आप केंद्रीय कर्मचारियी हैं तो समझो आपकी किस्मत खुलने वाली है। दरअसल 1 फरवरी को वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) लोकसभा में देश का आम बजट पेश करने वाली हैं। ऐसे में सभी को उम्मीद लग रही है कि वित्तमंत्री इस बजट में कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने का ऐलान कर सकती हैं।
आपको बता दें कि पिछली 7वां वेतन आयोग (7th Pay Commission) 8 साल पहले लाया गया था। ऐसे में अब कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार इस बजट में 8वें वेतन आयोग (8th pay Commission) को लेकर ऐलान कर सकती है। वहीं इसकी जगह कोई दूसरी व्यवस्था लागू कर सकती है।
Union Budget 2023 में क्या सरकार कर सकती है 8th Pay Commission को लेकर ऐलान
जानकारों के अनुसार, देश में अगले साल संसद के आम चुनाव होंगे। ऐसे में इस चुनाव में केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार अपनी तरफ करने के कोशिश करेगी। इसीलिए माना जा रहा है कि सरकार केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने को लेकर कोई बड़ी घोषणा कर सकती है।
सैलरी बढ़ने के लिए बनाई जा सकती है नई व्यवस्था
देखा जाए तो केंद्रीय कर्मचारी काफी समय 8वें वेतन आयोग (8th pay Commission) की मांग कर रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) में सैलरी को बहुत कम बढ़ाया गया था। वहीं जानकारी के अनुसार, सरकार इसके लिए नई ऑटोमेटिक व्यवस्था बनाने का विचार कर रही है। ताकि केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी हर साल अपने आप रिवाइज हो जाए। सरकार इसी के बारे में आने वाले बजट में घोषणा कर सकती है।
हालांकि सरकार का मानना है कि 8वें वेतन आयोग (8th pay Commission) लाने की बजाय केंद्रीय कर्मचारियों को प्राइवेट सेक्टर की तरह सैलरी में अच्छा इंक्रीमेंट दिया जाए। इसके सरकार की एक बड़ी कमेटी विचार कर रही है। सरकार ने पहले ही बता दिया है कि उनके पास नया वेतन आयोग से जुड़ा कोई प्रस्ताव नहीं है और न ही इसपर विचार चल रहा है। अब इस हिसाब से देखा जाए तो नया वेतन आयोग आने की संभावना बहुत कम लग रही है।
महंगाई भत्ते पर सरकार का क्या है विचार?
पिछले 8 साल पहले 7वें वेतन आयोग (7th pay Commission) आया थाम जिसमें कर्मचारियों को काफी फायदे दिए गए थे। इसके नियम के अनुसार महंगाई भत्ता हर 6 महीने में खुद बा खुद रिवाइज हो जाता है। इससे कर्मचारियों की सैलरी एक तय तरीके से बढ़ती रहती है। अब कर्मचारियों इस बात को सोच रहे हैं कि नई व्यवस्था लागू होने पर भी उसमें महंगाई भत्ते का ऑटोमेटिक रिवीजन पहले की तरह होता रहेगा या उसमें किसी तरह का बदलाव किया जाएगा।
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