योगी सरकार ने दिया बड़ा तोहफा, UP में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर दी जाएगी लाखों की छूट, देखें डिटेल

Electric Vehicle Policy

Electric Vehicle Policy

Electric Vehicle Policy: इस समय इलेक्ट्रिक व्हीकल को काफी तेजी से बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकार भी इसके लिए अलग-अलग तरह की कोशिश कर रही है। अब यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति-2022 को मंजूरी दे दी गई है।

Electric Vehicle Policy के तहत मिलेगी छूट

सरकार ने इस पॉलिसी से 3 अलग-अलग लक्ष्यों को पाने का विचार किया है। इस वजह से इस पॉलिसी को 3D बोला जा रहा है। पहले सरकार इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने छूट देगी, दूसरा राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन बनाने के लिए प्रोत्साहित करने का काम किया जाएगा। तीसरा जो लोग चार्जिंग स्टेशन या बैटरी स्वैपिंग सेंटर बनाएंगे उन्हें कई तरह की रियायत मिलेंगी।

कार खरीदने पर मिलेगी 1 लाख की छूट

इस पॉलिसी के तहत जो भी यूपी में नया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदेगा उसे भारी छूट दी जाएगी। ये छूट दो पहिया, तीन पहिया और चार पहिया सब पर लागू होगी। सरकार इसमें फैक्ट्री मूल्य पर 15 प्रतिशत की सब्सिडी देगी।

इसमें पहले 2 लाख इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन पर 5,000 रुपये प्रति वाहन छूट दी जाएगी। वहीं शुरुआत के 50000 इलेक्ट्रिक तीन पहिया वाहन को खरीदने पर 12,000 रुपये प्रति यूनिट छूट दी जाएगी। इसी के साथ पहली 25000 कारों पर 1 लाख तक की छूट दी जाएगी।

बस पर खरीदने पर होगी 20 लाख रुपये की छूट

सरकार इलेक्ट्रिक बस खरीदने पर भी भारी छूट दे रही है। सरकार की तरफ से पहली 400 इलेक्ट्रिक बसों पर 20 लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जा रही है।

5 साल तक रजिस्ट्रेशन मुफ्त

इस नई निति के मुताबिक राज्य में 3 साल में खरीदें जाने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों को  रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं देना पड़ेगा। वहीं अगर गइलेक्ट्रिक वाहन यूपी में बना है, तो उसे इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर चौथे और पांचवे साल में भी ये छूट दी जाएगी।

लॉजिस्टिक गाड़ियों पर भी मिलेगी सब्सिडी

सरकार नई के अनुसार लॉजिस्टिक या ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियों पर भी 10 फीसदी सब्सिडी देने वाली है। शुरुआत के 1000 ई-गुड्स कैरियर पर अधिकतम 1 लाख की छूट दी जाएगी।

EV और EV बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग पर प्रोत्साहन

सरकार ने इस निति में इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ-साथ ईवी बैटरी को बढ़ावा देने का प्रावधान रखा है। इसमें राज्य में 1 गीगावॉट की न्यूनतम क्षमता वाला बैटरी मैन्यूफैक्चरिंग प्लांट लगाने वाले को पूंजीगत सब्सिडी दी जाएगी। वहीं 1,500 करोड़ रुपये या उससे अधिक निवेश करने वाली पहली दो अल्ट्रा मेगा बैटरी परियोजनाओं को निवेश पर 30 फीसदी की छूट मिलेगी।

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